काठमाडौं, जेठ २७ (जुन १०)
हरेक वर्ष जुन ११ मा मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय खेल दिवसका सन्दर्भ पारेर नेपालमा पनि खेल अधिकार सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम आज काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । उक्त कार्यक्रममा बालबालिकाको शिक्षा र खेल दुवै अधिकारलाई समान रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयमा विशेष जोड दिइएको थियो ।
खेल अधिकार संगठनका संस्थापक अध्यक्ष मोहन दंगालले सभापतित्व गर्नुभएको उक्त कार्यक्रममा प्लान इन्टरनेशनलको आर्थिक सहयोग तथा बालअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका गणेश गुरुङ, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका डा. रिनेश अधिकारी, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का नमुना भुसाल तथा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) का पङ्कज साइजूले आ–आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै अध्यक्ष दंगालले नेपालमा खेल अधिकार संगठन किन आवश्यक छ भन्ने विषयमा प्रकाश पार्नुभयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जुन ११ लाई खेल दिवसका रूपमा मनाइरहेको भए पनि नेपालका विशेषगरी शहरी क्षेत्रका बालबालिकाले खेल्नका लागि पर्याप्त स्थान नपाएको र अभिभावक तथा विद्यालयहरूले पढाइमा मात्र बढी जोड दिँदा बालबालिकाको खेल्ने अधिकार कुण्ठित हुँदै गएको आफ्नो प्रस्तुति मार्फत बताउनुभयो ।
प्लान इन्टरनेशनलका किरण भण्डारी ज्यूले आफ्नो प्रस्तुतिमा कालिकोट जिल्लाको एक विद्यालयको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै स्थानीय स्रोत र सामग्रीको प्रयोगबाट पनि खेल सामग्री निर्माण गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले समुदायमा उपलब्ध सामग्रीहरूको अधिकतम उपयोग गरी बालबालिकालाई सिर्जनात्मक खेल गतिविधिमा संलग्न गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका गणेश गुरुङले बालबालिकाको समग्र विकासका लागि खेल अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो बाल्यकालको अनुभव सुनाउनु भएको थियो । उहाँले एस ई ई जस्ता परीक्षाको तयारीका नाममा बालबालिकालाई बिहानदेखि साँझसम्म पढाइमा मात्र केन्द्रित गराउने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै बालबालिकाको खेल्ने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
एन्फाका पङ्कज शाही ज्यूले खेल बालबालिकाको मात्र विषय नभई सम्पूर्ण मानव जीवनको अभिन्न हिस्सा भएको बताउनुभयो । उहाँले स्विजरल्याण्ड लगायतका देशहरूमा “Health, Play and Happiness” अवधारणाअन्तर्गत खेललाई प्राथमिकतामा राखिएको र त्यसबाट सकारात्मक परिणाम प्राप्त भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का नमुना भुसालले नेपालका विभिन्न कानुन तथा नीतिहरूमा खेल अधिकार र बाल अधिकारका विषय समेटिए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताउनुभयो । उहाँले संविधानको धारा ३९ तथा सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरूमा खेल र मनोरञ्जनलाई एउटै रूपमा उल्लेख गरिएको विषय उठाउँदै यी दुई अवधारणालाई स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
ई सी डी विशेषज्ञ डा. मीनाक्षीले खेल सामग्रीको गुणस्तर र बालमैत्रीपनमा जोड दिँदै स्थानीय स्तरमै सुरक्षित खेल सामग्री उत्पादन गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा खेललाई सिकाइको माध्यमका रूपमा समावेश गर्नुपर्ने धारणा राख्दै साना बालबालिकालाई दायाँ–बायाँ, लम्बाइ, चौडाइ, गोलाइ, मोटाइजस्ता आधारभूत अवधारणाहरू खेलकै माध्यमबाट सिकाउन सकिने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले शहरी क्षेत्रमा बालबालिकाका लागि खेल्ने खुला स्थानको अभाव बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै सरकारले खाली गराएका सार्वजनिक स्थानहरूलाई खेल मैदानका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागी रोयम नेपालका अनुप खनालले शब्दसरोवरलाई बताए अनुसार बालबालिकाको खेल्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य, समुदाय, विद्यालय र अभिभावक सबै पक्षको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको निष्कर्ष कार्यक्रममा निकालिएको थियो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रमले बालबालिकाको समग्र विकासका लागि खेललाई आधारभूत अधिकारका रूपमा स्थापित गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कार्यक्रम संचालन राष्ट्रिय खेल अधिकार संगठनकी साबित्री घले ज्यूले गर्नुभएको थियो ।
