गोकर्ण फरेस्टको पर्खाल ढलाई ,विकासको नाममा शक्ति प्रदर्शन कि श्रेय लिने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ?

-महेन्द्र चालिसे
स्वतन्त्र पत्रकार

काठमाडौं उपत्यकाको उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा रहेको गोकर्णको वन केवल हरियो जंगल मात्र होइन, यो नेपालको प्राकृतिक सम्पदा, वन्यजन्तुको आश्रयस्थल, ऐतिहासिक धरोहर र पर्यावरणीय सन्तुलनको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो । यही वनको सिमानामा रहेको पर्खाल ढलाइसँग सम्बन्धित घटनाले केही दिनयता राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक वृत्तमा व्यापक बहस जन्माएको छ । कसैले यसलाई स्थानीय जनताको दशकौँदेखिको माग पूरा गर्ने साहसी कदम भनेका छन् भने कसैले यसलाई कानुनी प्रक्रिया मिचेर गरिएको शक्ति प्रदर्शन र राजनीतिक श्रेय लिने होडको रूपमा चित्रण गरेका छन् ।
घटनाको वास्तविकता जे भए पनि यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ लोकतन्त्रमा कानुन ठूलो कि व्यक्तिको पद र प्रभाव ?
इतिहासले के भन्छ ? गोकर्णको वनको सिमानामा रहेको पर्खाल नयाँ होइन । स्थानीय बुढापाकाको सम्झना र उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणअनुसार राजा महेन्द्रको शासनकालदेखि नै उक्त क्षेत्रमा पर्खाल निर्माण गरिएको थियो । त्यसबेलाको उद्देश्य वन क्षेत्रको संरक्षण, वन्यजन्तुको सुरक्षा तथा अतिक्रमण नियन्त्रण थियो र त्यो राजकीय सम्पत्तीमा पथ्र्यो । त्यसयता यसको सुरक्षा र रेखदेख नेपाली सेनाले गर्दै आएको छ ।
राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म शासन व्यवस्था फेरियो, सरकार फेरिए, मन्त्री फेरिए, राजनीतिक दल फेरिए, तर उक्त पर्खाल भने आफ्नो स्थानमा उभिइरह्यो । यसको अर्थ, यो कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति नभई राज्यको दीर्घकालीन संरक्षण नीतिको एउटा हिस्सा थियो ।
स्थानीय आवश्यकता र विकासको बहस ः अर्कोतर्फ, माकलबारी तथा आसपासका बासिन्दाले वर्षौंदेखि उक्त क्षेत्रमा सडक विस्तारको माग गर्दै आएका थिए । करिब एक दशकदेखि त्यहाँ करिडोर सडक निर्माणको विषय उठ्दै आएको बताइन्छ । केही भागमा साँघुरो बाटो खुलेको भए पनि आवश्यक चौडाइको सडक बनाउन पर्खाल अवरोध बनेको तर्क स्थानीयको थियो ।
विकास आवश्यक छ । सडक पनि आवश्यक छ । नागरिकलाई सहज आवतजावतको अधिकार पनि छ । तर विकास र संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो । त्यसैले यस्ता विषयमा वन, सडक, स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय हुनु अनिवार्य हुन्छ।
सहमतिबाट समाधान खोज्ने प्रयास ः सार्वजनिक रूपमा आएका विभिन्न विवरण अनुसार गोकर्णेश्वर नगरपालिका, नेपाली सेना र सडक विभागबीच छलफल भएको र वन्यजन्तुको सुरक्षालाई असर नपर्ने गरी पहिले भित्री भागमा अर्को सुरक्षा पर्खाल निर्माण गरेर त्यसपछि पुरानो पर्खाल हटाउने विषयमा सहमति खोजिएको चर्चा भएको थियो । यदि यस्तो प्रक्रिया वास्तवमै अघि बढिरहेको थियो भने त्यो लोकतान्त्रिक विधि र संस्थागत समन्वयको राम्रो उदाहरण मान्न सकिन्थ्यो ।
किनभने विकासको काम केवल डोजर चलाएर पूरा हुँदैन; त्यसका लागि कानुनी प्रक्रिया, प्राविधिक अध्ययन, वातावरणीय मूल्याङ्कन र जिम्मेवार निकायबीच सहकार्य आवश्यक हुन्छ ।
अचानक भएको पर्खाल ढलाइ ः तर त्यसबीच सार्वजनिक रूपमा देखिएको दृश्यले धेरैलाई आश्चर्यमा पार्यो । एक निर्वाचित सांसद आफैँ डोजरसहित घटनास्थलमा पुगेर पर्खाल भत्काउने क्रममा देखिए । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका भिडियोहरूमा नेपाली सेनाका अधिकारीसँग भनाभन भएको जस्तो देखिने दृश्यहरूले बहसलाई झन् चर्कायो । यदि कुनै सरकारी संरचना हटाउनुपर्ने थियो भने त्यसका लागि लिखित आदेश कहाँ थियो ? सम्बन्धित निकायको औपचारिक निर्णय के थियो ? कानुनी प्रक्रिया पूरा भएको थियो कि थिएन ? यी प्रश्नको उत्तर सम्बन्धित निकायले दिनुपर्ने विषय हो ।
लोकतन्त्रमा सांसद शक्तिशाली अवश्य हुन्छन्, तर उनीहरू कानुनभन्दा माथि हुँदैनन् । सांसदको भूमिका नीति निर्माण गर्ने हो, कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई दबाब दिएर प्रक्रियाविहीन ढंगले निर्णय गराउने होइन ।
लोकतन्त्रको परीक्षण ः लोकतन्त्र केवल निर्वाचन जित्नु होइन। लोकतन्त्र भनेको संस्था, प्रक्रिया र कानुनी शासनको सम्मान हो । यदि कुनै सांसदले आफ्नो राजनीतिक प्रभावका आधारमा सुरक्षाकर्मीलाई दबाब दिँदै सरकारी संरचना हटाउन निर्देशन दिन सक्छन् भने भोलि त्यही शैली अर्को व्यक्तिले अर्को क्षेत्रमा दोहोर्याउन किन नसक्ला ? त्यसपछि राज्य प्रणालीको अर्थ के रहन्छ ? यदि प्रत्येक जनप्रतिनिधिले आफूलाई नै अन्तिम निर्णयकर्ता ठान्न थाले भने मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय सरकार, अदालत र प्रशासन किन आवश्यक पर्छ ?
श्रेयको राजनीति ः घटनापछि बजारमा अनेक चर्चा भए । कतिपयले स्थानीय चुनावको सन्दर्भ जोड्दै यस कार्यको श्रेय कसले लिने भन्ने राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले घटनालाई तीव्र बनाएको दाबी गरे । यी दाबीहरूको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन । तर एउटा कुरा भने स्पष्ट छ नेपालको राजनीतिमा विकासभन्दा श्रेयको राजनीति प्रायः ठूलो बन्ने गरेको छ । सडक कसले बनायो ?, पुल कसले उद्घाटन ग¥यो ? खानेपानी कसले ल्यायो ? यी प्रश्न विकासभन्दा बढी राजनीतिक प्रचारका विषय बन्ने गरेका छन् । वास्तविकता के हो भने विकास राज्यको दायित्व हो, कुनै दल वा नेताको व्यक्तिगत उपकार होइन ।
सामाजिक सञ्जालको राजनीति ः आजको राजनीतिमा अर्को प्रवृत्ति पनि देखिन्छ कामभन्दा दृश्य महत्त्वपूर्ण बन्न थालेको छ । डोजरमाथि उभिएको फोटो । लाइभ भिडियो । उत्तेजक अभिव्यक्ति । कडा शैली । यी सबैले सामाजिक सञ्जालमा तत्काल चर्चा त पाउँछन्, तर त्यसले कानुनी वैधता प्रमाणित गर्दैन । लोकप्रियता र जिम्मेवारी एउटै कुरा होइन ।
वन संरक्षणको प्रश्न ः गोकर्णको वन केवल रूखहरूको समूह होइन । यो वन्यजन्तुको प्राकृतिक बासस्थान पनि हो । यदि सडक विस्तार आवश्यक थियो भने वन्यजन्तुको आवतजावत, सुरक्षा र पर्यावरणीय प्रभावबारे वैज्ञानिक अध्ययन हुनुपथ्र्यो । विश्वका धेरै देशमा सडक निर्माणसँगै वन्यजन्तुका लागि अन्डरपास, ओभरपास, सुरक्षा पर्खाल र विशेष संरचना बनाइन्छ । नेपालले पनि विकाससँगै संरक्षणलाई बराबरी महत्त्व दिन सक्नुपर्छ ।
सेनाको भूमिका ः नेपाली सेना त्यहाँ आफ्नो इच्छाले बसेको होइन । सरकारले दिएको जिम्मेवारीअनुसार सुरक्षा गरिरहेको संस्था हो । यदि सरकारले नयाँ नीति बनायो भने सेनाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छ । तर कुनै लिखित आदेशबिना आफ्नो जिम्मेवारी छाड्न सेना तयार नहुनु अस्वाभाविक होइन । त्यसैले सेनाको संस्थागत भूमिकालाई व्यक्तिगत विवादको रूपमा प्रस्तुत गर्नु पनि उचित हुँदैन ।
ज नप्रतिनिधिको मर्यादा ः निर्वाचित हुनु भनेको जिम्मेवारी बढ्नु हो, अधिकारको सीमा समाप्त हुनु होइन । सांसदको सबैभन्दा ठूलो शक्ति कानुन बनाउने अधिकार हो । यदि उनीहरू आफैँ कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिर जान थाले भने नागरिकलाई कानुन पालना गर्न कसरी नैतिक शिक्षा दिन सकिन्छ ? लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो उदाहरण जनप्रतिनिधिले नै प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
रा ज्यका संस्थाको सम्मान ः नेपालको संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच अधिकारको स्पष्ट विभाजन गरेको छ। त्यस्तै विभिन्न सरकारी निकायको कार्यक्षेत्र पनि निर्धारण गरिएको छ । यदि कुनै संरचना हटाउनुपर्ने थियो भने सम्बन्धित निकायले औपचारिक निर्णय गरेर कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपथ्र्यो । संस्थालाई कमजोर पारेर व्यक्तिको प्रभाव बढाउने संस्कृति अन्ततः लोकतन्त्रकै लागि घातक हुन्छ ।
अब के हुनुपर्छ ? यस घटनाबारे सत्यतथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ । यदि कानुनी प्रक्रिया पूरा भएको थियो भने त्यसको दस्तावेज सार्वजनिक गरिनुपर्छ । यदि प्रक्रिया पूरा भएको थिएन भने जिम्मेवारी निर्धारण हुनुपर्छ । यदि त्रिपक्षीय सहमति भएको थियो भने त्यसको आधिकारिक विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ । यदि श्रेयको राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले निर्णयलाई प्रभावित गरेको हो भने त्यो प्रवृत्तिबाट सबै दलले शिक्षा लिनुपर्छ ।
निष्कर्षः गोकर्ण फरेस्टको पर्खाल ढलाउने घटना एउटा पर्खाल भत्किएको घटना मात्र होइन । यसले नेपालको लोकतन्त्र, प्रशासन, कानुनी शासन, वातावरण संरक्षण र राजनीतिक संस्कृतिबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सडक चाहिन्छ, विकास चाहिन्छ, नागरिकको सुविधा पनि चाहिन्छ । तर विकासको नाममा प्रक्रिया मिच्ने अधिकार कसैलाई छैन । लोकतन्त्रको असली सुन्दरता डोजरको शक्तिमा होइन, कानुनको शक्तिमा हुन्छ । राजनीतिले श्रेय खोज्नु स्वाभाविक हुन सक्छ, तर राज्यले सत्य, विधि र संस्थागत मर्यादा खोज्नुपर्छ। अन्यथा आज एउटा पर्खाल ढल्छ, भोलि कानुनी शासनकै जग हल्लिन सक्छ ।
अन्ततः प्रश्न एउटै रहन्छ गोकर्ण फरेस्टको पर्खाल वास्तवमै विकासका लागि ढालिएको हो, कि राजनीतिक श्रेयको प्रतिस्पर्धामा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि नै डोजर चलाइएको हो ? यसको उत्तर भावनाले होइन, तथ्य, कानुन र पारदर्शिताले दिनुपर्छ ।